भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच अब भारत ने अपना रुख और भी सख्त कर लिया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से अब केवल पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) की वापसी पर ही कोई बातचीत होगी। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि भारत को किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है और वह किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्वीकार नहीं करेगा।
बातचीत की शर्तें तय : आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस
भारत ने यह दोटूक कहा है कि पाकिस्तान को अगर बातचीत करनी है तो उसे पहले सीमापार से आतंकवाद को पूरी तरह रोकना होगा। साथ ही, भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान यदि आतंकवादियों को सौंपने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई भी बातचीत संभव नहीं है।
भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस स्थिति में पाकिस्तान से MEA (विदेश मंत्रालय) या NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) स्तर की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। यह बयान भारत के उस मजबूत और आत्मनिर्भर रुख को दर्शाता है, जिसमें वह आतंकवाद पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता।
सिंधु जल समझौता भी रद्द हो सकता है
भारत ने सीमापार से आतंकवाद जारी रहने की स्थिति में सिंधु जल समझौता को भी रद्द करने की चेतावनी दी है। यह समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे पर समझौता किया था। लेकिन अब भारत ने संकेत दिए हैं कि यह समझौता भी तब तक निलंबित रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों में सुधार नहीं करता।
कूटनीतिक दबाव की रणनीति
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत का यह रुख पाकिस्तान पर कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की एक रणनीति का हिस्सा है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि अब आतंकवाद और हिंसा के माहौल में कोई बातचीत संभव नहीं है, और यदि पाकिस्तान को संवाद की राह चुननी है तो उसे पहले अपने रवैये में ठोस बदलाव लाना होगा।
भारत का यह बयान साफ करता है कि अब कोई भी संवाद केवल उसकी शर्तों पर होगा — PoK की वापसी और आतंकवाद का अंत। भारत का स्पष्ट संदेश है कि वह अब न तो झुकने को तैयार है और न ही किसी मध्यस्थता को मान्यता देने को। यह रुख भारत की आत्मनिर्भर और निर्णायक विदेश नीति की झलक देता है।
