आंगनबाड़ी सेविका के 130 पद एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 350 पदों पर होगी बहाली

Prashant Prakash
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हाजीपुर | मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक के बाद जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने आज समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, आईसीडीएस तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने पदाधिकारियों को अगाह करते हुए कहा कि वे लेटरबाजी में नहीं, कार्य के डिस्पोजल में विश्वास करें और मुस्तैदी से काम करें।

समीक्षा क्रम में बताया गया कि हाजीपुर प्रखंड के सिंदुआरी 
पंचायत में चार करोड़ की लागत से 100 बेड का सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास बनने जा रहा है।
इसके लिए भवन निर्माण प्रमंडल, हाजीपुर को आवंटन भी प्राप्त हो गया है।

जिलाधिकारी ने छात्रावास को समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया।

बैठक में बताया गया कि वैशाली जिला में आंगनबाड़ी सेविका के 130 पद तथा आंगनबाड़ी सहायिका के 350 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, आईसीडीएस से अनुरोध किया गया है।

कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि विकास मित्रों की कुल सृजित 344 पदों के विरुद्ध 342 पद पर विकास मित्रों का चयन किया जा चुका है।

जिला अधिकारी ने निर्देश दिया कि बाकी बचे दो पद पर भी चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर लें।

 जिलाधिकारी ने डीपीओ (आईसीडीएस) तथा कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को निर्देश दिया कि भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन का निर्माण शीघ्र कराएं। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय और बिजली आदि की सुविधा एक महीने के भीतर सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी द्वारा बताया गया की 133 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

बताया गया कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के विभिन्न एकल पदों पर नियोजन हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साक्षात्कार हेतु 19 मार्च और 20 मार्च की तिथि निर्धारित है।

कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी प्रखंडों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास शिविर लगाए जाएंगे। इस संबंध जिला तथा प्रखंड स्तर पर कार्यशाला भी आयोजित किए जाएंगे।

बैठक में उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक नियोजन पदाधिकारी, डीपीओ (आईसीडीएस), अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सहित कई जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

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