सनौर पंचायत में अपशिष्ट प्रबंधन योजना में घोटाला, ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज

Prashant Prakash
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मधुबनी | रहिका प्रखंड के ग्राम पंचायत सनौर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। घटिया सामग्री की आपूर्ति और 10 लाख 03 हजार 908 रुपये की सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाते हुए ठेकेदार आर्यन कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

  • कश्यप एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर आर्यन कश्यप (निवासी बेनीपट्टी, मधुबनी) ने इस योजना के तहत ई-रिक्शा, पैडल रिक्शा, कम्युनिटी डस्टबिन और HH डस्टबिन की आपूर्ति का ठेका लिया था।
  • ठेके के अनुसार, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति होनी थी, लेकिन ग्राम पंचायत में घटिया किस्म की सामग्री दी गई।
  • पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य और ग्रामीणों ने इस घोटाले की शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) से की

जांच में खुलासा, ठेकेदार ने किया गबन

  • बीडीओ निरंजन कुमार ने शिकायत मिलते ही चार सदस्यीय जांच टीम गठित की।
  • टीम ने जब सनौर पंचायत में आपूर्ति की गई सामग्री की जांच की तो कई अनियमितताएं सामने आईं
  • जांच में पाया गया कि टेंडर और इकरारनामे में निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति नहीं की गई
  • ठेकेदार ने नमूना के तौर पर बेहतर गुणवत्ता की सामग्री दिखाकर टेंडर प्राप्त किया, लेकिन आपूर्ति में घटिया सामग्री दी

BDO ने दिए थे भुगतान या सामग्री बदलने के आदेश

  • जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार को या तो उच्च गुणवत्ता की सामग्री आपूर्ति करने या 10.03 लाख रुपये पंचायत के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया
  • लेकिन अभी तक ठेकेदार ने न तो सामग्री बदली, न ही राशि जमा की

रहिका थाना में FIR दर्ज

  • बीडीओ निरंजन कुमार ने मामले की शिकायत रहिका थाना में दर्ज कराई
  • रहिका थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी धन के गबन पर होगी सख्त कार्रवाई

इस घोटाले से जुड़ी विभिन्न अनियमितताओं की गहन जांच की जा रही है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रशासन सख्त निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

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1Comments

  1. धर्मेंद्र यादव02 March, 2025

    इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को

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